साल स्वच्छता प्रबंधन पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद मुंबईकरों को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तय मानकों के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराने में मनपा प्रशासन नाकाम रहा है। प्रजा फाउंडेशन ने मंगलवार को नागरिक सुविधाओं को लेकर साल 2023 की रिपोर्ट जारी की। इसमें बीएमसी का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।