2016 और 2021 के बीच छह साल की अवधि में, प्रजा फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट, ‘पुलिसिंग और कानून की स्थिति’ के अनुसार, मुंबई में औसतन द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराधों में केवल 2,401 परीक्षण (निर्णय/निकासी) पूरे किए गए और मुंबई में आदेश दिया गया। , 2022′, मंगलवार को जारी किया गया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस गति से, सभी लंबित मामलों पर निर्णय देने में 2021 तक और 34 साल लगेंगे।