सन २०१७ मध्ये मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणूकीच्यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी नागरी प्रश्नांवर जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. निवडून आल्यानंतर ते जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणार होते पण या जाहीरनाम्यात पूर्तता करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.